Reliance Industries कोर्ट केस: KG-D6 गैस माइग्रेशन विवाद

अभी की स्थिति

सुप्रीम कोर्ट में अपील चालू; समझौते (mediation) की कोशिश साथ में

अदालत	सुप्रीम कोर्ट (दिल्ली हाई कोर्ट से अपील)
पक्षकार	Union of India बनाम Reliance Industries Ltd, BP Exploration (Alpha) व Niko (NECO)
स्थिति	लंबित
जोखिम	मध्यम दाँव
दाँव पर	$2.81 अरब का डिमांड नोटिस
कंपनी / टिकर	NSE: RELIANCE
सेक्टर	ऊर्जा

केस में क्या दाँव पर है

रक़म बड़ी है लेकिन RIL के आकार के हिसाब से छोटी। अलग से PMT केस में सरकार की $1.8 अरब+ की execution माँग दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है।

आगे क्या देखें

समझौते की बातचीत और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई।

केस की पूरी टाइमलाइन

2014ONGC दिल्ली हाई कोर्ट गया — आरोप कि RIL ने उसके ब्लॉक से गैस निकाली।
नवंबर 2016RIL, BP और Niko ने मध्यस्थता शुरू की।
जुलाई 2018ट्रिब्यूनल ने RIL कंसोर्टियम के पक्ष में फ़ैसला दिया।
9 मई 2023दिल्ली हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने अवॉर्ड सही माना।
14 फ़रवरी 2025दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अवॉर्ड रद्द किया।
मार्च 2025पेट्रोलियम मंत्रालय का $2.81 अरब का डिमांड नोटिस; RIL ने कहा देनदारी की उम्मीद नहीं।
मई 2025RIL और साझेदार सुप्रीम कोर्ट पहुँचे।
20 मई 2026RIL ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह सरकार से समझौता (conciliation/mediation) चाहती है; कोर्ट ने सुनवाई रोकने से मना किया, मध्यस्थता साथ में चल सकती है।

केस नंबर और आधिकारिक लिंक

इस केस का पक्का नंबर सार्वजनिक रूप से नहीं मिला। कोर्ट साइट पर ऐसे खोजें: Party Name: Reliance Industries · साल 2025 · सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली HC खंडपीठ का फ़ैसला 14.02.2025 (2025 SCC OnLine Del 841) के ख़िलाफ़ अपील

कोर्ट की साइट पर CAPTCHA होता है, इसलिए सीधा लिंक नहीं बनता। Case Status में केस नंबर या पक्षकार का नाम डालें।

स्रोत

यह जानकारी समाचार रिपोर्टों, कोर्ट आदेशों और कंपनी फ़ाइलिंग पर आधारित है, निवेश सलाह नहीं। कोर्ट की तारीख़ें बदलती रहती हैं, ताज़ा स्थिति आधिकारिक साइट पर देखें। सभी केस को फ़िल्टर करने और वॉचलिस्ट बनाने के लिए होम पेज देखें।